MP-MLAs के खिलाफ केसों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए केंद्र: SC

1 month ago admin 1

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केसों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए कानून लाने पर विचार करे। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सात लोकसभा सांसदों और 98 विधायकों के नाम सौंपे। ये वो MP, MLAs हैं जिनकी इनकम दो इलेक्शंस के बीच कई गुना बढ़ी पाई गई। सीबीडीटी इन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि जिन नेताओं की प्रॉपर्टी दो चुनावों के बीच 500 फीसदी तक बढ़ गई, उन पर क्या एक्शन लिया गया।

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Source: VNN